ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 20 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਯੂਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਜੋੜ ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ 1396 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ 546 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 208 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 'ਜੇ' ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 8.70 ਲੱਖ 'ਜੇ' ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 80,000 ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8.70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ 'ਜੇ' ਫਾਰਮ ਹੋਲਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 80,000 ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 9.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਛੁੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਫਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.mandiboard.nic.in ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 104 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।