ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਣ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ AAP ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ , ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ?
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਿਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦੇਣਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਣ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਟੇ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਾਬ ਕਣਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਟੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਖਲ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।