Punjab News: ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ, ਫੇਜ਼-7 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-3ਏ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
241 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ...
ਐਸਪੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ, ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ 241 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।