ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।