ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
9 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।