ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਸਖਤੀ!

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਮਨ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰੰਟ ਕੇਸ ਵਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰੰਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।