Begowal Land Case: ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ SGPC ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ’ਤੇ 1996 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ 172 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੀਮਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਏ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SSP ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 45 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।