Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ) ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਏਐਸਆਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੱਖ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਲਗਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।