ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ABP Sanjha ਦੇ WhatsApp Channel ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ -
https://whatsapp.com/channel/0029Va7Nrx00VycFFzHrt01l.
Join Our Official Telegram Channel: https://t.me/abpsanjhaofficial