ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਫਆਈ ਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ’ਅਣਪਛਾਤਾ’ ਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ’ਅਣਪਛਾਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ’ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ’ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ’ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ( ਮਜੀਠੀਆ) ਨੇ ਆਪ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।