High Court on ETT Recruitment: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ 5994 ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੰਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।