ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ CAT ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੈਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰੈਡੀ ਤੇ ਐਮ ਜਮਸ਼ੇਦ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਂਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ UPSC ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਲਿਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਤਫ਼ਾ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ 1986 ਬੈਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

DGP ਵਜੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2019 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਰਹੇ ਸਨ।