Panchayat Elections: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 431 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 2914 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 81 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।