Ram Rahim Vs SGPC: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੰਡਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 192 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 6 ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
SGPC ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।