ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸਮਾਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੌਕਸਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਕੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਤੇ 20 ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 30 ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।