ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। 




ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ , ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ 2014 ਐਕਟ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਕੀ , ਜਿਸ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।।

 

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਿਤ  ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।