ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 9 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦਾ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ", ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਾਨ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 'ਪਿਆਦਿਆਂ' ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ'' ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।