ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੇ।