ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।