Punjabi University ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ
Barnala News : ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
Barnala News : ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ (Examination Fees) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛੀਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ 75:25 ਦੀ ਬਜਾਏ 95 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਰੇਸ਼ੋ 1975-76 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸਟਰਕਚਰ (Review) ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੀਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ (Leave Encashment) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (Higher Education) ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. (PhD) ਪਾਸ ਯੋਗ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ₹20,000 ਤੋਂ ₹21,600 ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ (Class Four) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ।
Before You Go
ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੀਂਹ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ! ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਤਲਾਬ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਲੰਮਾ ਜਾਮ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
