Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਗੈਰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਚ ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।