ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਬ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਕੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ।ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਨ।"
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।"