Punjab News: ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਕਸਟੋਡੀਅਨ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, "ਬੀੜ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਬੀੜ" ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਕਸਟੋਡੀਅਨ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਕਸਟੋਡੀਅਨ" ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।