ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਜਾਪਦੈ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ.ਐਸ. ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ 186, 332, 353, 188 ਤੇ 149 ਤਹਿਤ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੀਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ’ਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਹਨ।