Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ/ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।