ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 21 ਨੁਕਾਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੇਜਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਡ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨੰਗਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਾਊਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਟ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨੰਗਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ ਲੜੀਵਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਕ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਚ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।