ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਲ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।