Farmers Protest : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 74 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ "ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ" ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।

Continues below advertisement

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?

ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਕਾਲੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ" ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਮੱਗਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ/ਰਣਨੀਤਕ ਸੌਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।