ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 220 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 16 ਆਗੂਆਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ , ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿ "ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਣ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ" ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਾਰਨ ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨੇ ਇਹ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।