ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ (Punjab Congress) ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 2 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐ.ਓ.ਯੂ. ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (A-1) ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ,ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ (Punjab Congress) ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ (ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।