Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ 'ਪਿੰਡ' 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੀਮਤ ਉੱਡਾ ਦਏਗੀ ਹੋਸ਼; ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਰੇਟ..?.
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ...
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਪੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਕਿਲ੍ਹਾ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਰੇਟ
ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
