ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ 25 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 2021 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
OPS ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗੂ
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ OPS/NPS ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰੀਬ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।