ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਓਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਤਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਡੀਏ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ’ਤੇ, ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।