Mansa News: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ/ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਐਕਟ, 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ, ਚੀਜ਼, ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ, 2022 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਗ੍ਰਹਿ-2 ਸ਼ਾਖਾ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।