Master Cadre 3442 Case: ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 3442 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ 3442 ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ 15 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਵ 31 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੌਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2011 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਪੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ 3442 ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।