High Court: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਜਨਵਰੀ 2025 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 2010 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 'ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਨਖਾਹ' ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਜਦਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ABP Sanjha ਦੇ WhatsApp Channel ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ -
https://whatsapp.com/channel/0029Va7Nrx00VycFFzHrt01l.
Join Our Official Telegram Channel: https://t.me/abpsanjhaofficial