ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੇਚਾ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਪੇਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਪੇਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ’ਚੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਾਈਪਾਸ’ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।