ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ’ਚੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਾਈਪਾਸ’ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।