Chandigarh News: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਲਿਵਰ ਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਚਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲਿਵਰ ਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।