Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੂਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 10365 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਬਾਂਸਲ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਦੂਤ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਕਰੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 2016 ਬੈਚ ਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 52 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ।