Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਵਾਢੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਗਿੱਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਿੱਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ/ਕੋਟਕਪੂਰਾ/ਜੈਤੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 25 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਪਰਨਾ ਐਮ.ਬੀ. ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ, 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀਐਮ ਅਪਰਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀਐਮ ਅਪਰਣਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਆਈਐਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।