NGT: ਰੋਪੜ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) 'ਚ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੋਪੜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: AAP-Congress alliance: AAP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਗਠਜੋੜ ! ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਗੌੜੋ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government: ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ