ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
30 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਰਇਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।30 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੀਸ ਦਾ ਸਟਕਚਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਫੀਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 8% ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 'No School No Fees'।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ।