Punjab News : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਮਬੌਸਿੰਗ (ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ eservices.punjab.gov.in ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਜਾਂ ਓ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ/ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ/ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਮਬੌਸਿੰਗ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਲਾਟ ਬੁਕਿੰਗ (ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਐਮਬੌਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਮਬੌਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ (ਮਲਟੀਪਲ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ), ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੋੜ, 29 ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਸੀਦ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਮਬੌਸਿੰਗ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਬੌਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।