ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਇਆਂ ਉਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀਵਾਰ’ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।