Punjab News: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਮਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਭੱਠੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bathinda news: ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵੈਨ ਕੈਂਟਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ