Punjab Gun Culture: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨਿਕੇਲ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਂਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।