ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰੁਣ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹਿਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨੰਬਰ P-1968/2008 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਯਕੀਨਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੱਢਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ।"