Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੰਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। FCI ਵੱਲ ਪਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ...ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ...ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ...ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ...ਸਾਰੇ DCs ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ...ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ...ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ...
ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ।
ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।