Farmer Protest: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ,  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ—ਇਹ ਸਭ AAP-BJP ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ !  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ, ਖੁਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਖਰੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਟਿੱਪਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।