ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਦਰਅਸਲ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।ਇ ਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ।